​वैश्विक मानव संसाधन तैयार करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध –
कौशल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा​

महाराष्ट्र राज्य कौशल प्रतियोगिता का मंत्री लोढ़ा के करकमलों से उद्घाटन

जा. न्यूज़ संवाददाता

मुंबई। विश्व स्तर पर आवश्यक मानव संसाधन की कमी को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्ण कुशल मानव संसाधन तैयार करने तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ऐसा प्रतिपादन कौशल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा ने किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में लागू की गई ‘पीएम सेतु योजना’ और ‘मुख्यमंत्री महाफंड स्वरोजगार योजना’ इसी दिशा में उठाए गए प्रमुख कदम हैं।
कुर्ला स्थित डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित महाराष्ट्र राज्य कौशल प्रतियोगिता (IndiaSkills 2026) का उद्घाटन मंत्री लोढ़ा के करकमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर उन्होंने सरकार की भूमिका को विस्तार से स्पष्ट किया। यह प्रतियोगिता नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NSDC) और महाराष्ट्र कौशल विकास सोसायटी (MSSDS) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई है।

मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं के लिए कौशल विकास का एक भव्य और प्रेरणादायी दृष्टिकोण प्रस्तुत कर युवाओं को नई दिशा दी है। इसी संकल्पना के अंतर्गत देशभर के आईटीआई संस्थानों के आधुनिकीकरण हेतु 60 हजार करोड़ रुपये की ‘पीएम सेतु योजना’ की परिकल्पना की गई है। महाराष्ट्र को भी इसका लाभ मिलेगा और प्रथम चरण में 242 करोड़ रुपये की लागत से छत्रपति संभाजीनगर, पुणे और नागपुर के आईटीआई का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यही दृष्टिकोण महाराष्ट्र में माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस के गतिशील नेतृत्व में प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। आगामी कुछ दिनों में स्वरोजगार और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने हेतु ‘मुख्यमंत्री महाफंड स्वरोजगार योजना’ को अंतिम रूप दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्यभर में स्टार्टअप शुरू करने वाले 5 लाख युवाओं का चयन एक साझा ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा तथा उन्हें 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही इस ऋण पर लगने वाले ब्याज का आधा भार राज्य सरकार वहन करेगी, यह जानकारी​ ​भी मंत्री लोढ़ा ने दी।

इस वर्ष चीन के शंघाई में विश्व कौशल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसके लिए मेकाट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, औद्योगिक प्रौद्योगिकी, साइबर सिक्योरिटी और सामाजिक सुरक्षा प्रौद्योगिकी जैसे छह कौशल क्षेत्रों से संबंधित प्रतियोगिताओं का देशभर में आयोजन किया जा रहा है। कौशल, रोजगार, उद्यमिता एवं नवाचार विभाग के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास सोसायटी द्वारा 3 और 4 फरवरी को मुंबई में इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है।
इस प्रतियोगिता में राज्यभर से सैकड़ों विद्यार्थियों ने भाग लिया है। राज्य स्तर पर विजयी प्रतिभागी गांधीनगर, गुजरात में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता में भाग लेने के पात्र होंगे। इन प्रतियोगिताओं से चयनित विजेताओं के नाम आगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नामांकन हेतु भेजे जाएंगे।

​भारत में वर्ष 2029 में विश्व कौशल प्रतियोगिता का आयोजन होना चाहिए​

कौशल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा ने कौशल विकास के महत्व पर जोर देते हुए प्राचीन भारत की समृद्ध परंपराओं के उदाहरण देकर उपस्थित विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाया। उन्होंने कहा कि देश में अपार सृजनशीलता है और भारत अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेगा। उन्होंने कौशल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से सामाजिक दायित्व की भावना के साथ भविष्य निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया।
उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि महाराष्ट्र में आगामी एक वर्ष के भीतर ओलंपिक की तर्ज पर कौशल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर विद्यार्थियों की सृजनशीलता को अवसर दिया जाए। साथ ही अगले तीन वर्षों में, अर्थात वर्ष 2029 की विश्व कौशल प्रतियोगिता महाराष्ट्र में आयोजित हो, इसके लिए ठोस प्रयास किए जाएं।

महाराष्ट्र राज्य कौशल प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में महाराष्ट्र कौशल विकास सोसायटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमित सैनी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री आनंद माली, डॉन बॉस्को सेंटर फॉर लर्निंग के निदेशक फादर एंथनी पिंटो, डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्राचार्य श्री अमर प्रभु तथा सीआईआई कौशल विकास पैनल के संयोजक श्री बॉबी कुरियाकोस उपस्थित थे।

आत्मनिर्भर नए भारत के निर्माण की प्रक्रिया में मील का पत्थर साबित होने वाला बजट : कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा

जा. न्यूज़ संवाददाता

मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर नए भारत के निर्माण की प्रक्रिया में मील का पत्थर साबित होने वाला यह बजट आज केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में कदम आगे बढ़ रहे हैं और वित्तीय वर्ष 2026-27 में 7.4 प्रतिशत विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा मत कौशल, रोजगार, उद्यमिता एवं नवाचार मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने व्यक्त किया।
मंत्री  लोढ़ा ने कहा कि देश के मध्यम वर्ग, गरीबों और किसानों को समृद्ध बनाने वाला यह बजट आर्थिक प्रगति के शिखर तक पहुंचने वाला सिद्ध होगा। किसानों के लिए बहुभाषी एआई तकनीक विकसित कर अत्याधुनिक कृषि को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ‘बायो-फार्मा मिशन’ न केवल दवाओं की कीमतें कम करने वाला है, बल्कि वैश्विक दवा बाजार में भारत को दवा निर्माण का एक ग्लोबल हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

शिक्षा क्षेत्र पर विशेष जोर, खुलेंगे तीन आयुर्वेदिक महाविद्यालय

मंत्री मंगल प्रभात लोढा ने कहा कि इस बजट में शिक्षा क्षेत्र पर भी विशेष जोर दिया गया है। पांच नए विश्वविद्यालयों के साथ तीन आयुर्वेदिक महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। इससे भारतीय आयुर्वेद शास्त्र को विश्व के कोने-कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ डिजिटल और क्रिएटिव स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ABGC कंटेंट क्रिएटर लैब शुरू करने की योजना बनाई है। इसके तहत 15 हजार माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में कंटेंट क्रिएटर लैब की शुरुआत की जाएगी, जिससे छात्रों को डिजिटल तकनीक आधारित कौशल शिक्षा प्राप्त होगी। इसके अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए प्रत्येक जिले में बालिकाओं के लिए छात्रावास निर्माण की घोषणा भी वित्त मंत्री द्वारा की गई है।

सिर्फ बड़े ही नहीं, छोटे शहरों में भी होगा बुनियादी ढांचे का विकास

मंत्री लोढा ने कहा कि बजट प्रावधान में बड़े शहरों के साथ-साथ छोटे शहरों में भी आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। देशभर में सात हाई-स्पीड रेलवे कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, जिनमें मुंबई और पुणे को जोड़ा जाएगा। इससे महाराष्ट्र के व्यापारियों और किसानों को भी लाभ होगा। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा एमएसएमई (MSME) क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने के उद्देश्य से छह क्षेत्रों में बड़े बदलावों की घोषणा की गई है।

महाराष्ट्र के कैबिनेट  मंत्री लोढा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  के विकास की दूरदृष्टि से परिपूर्ण यह बजट केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

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कौशल, रोजगार, उद्यमिता एवं नवाचार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा

राज्य के आईटीआई का आधुनिकीकरण, पीएम–सेतु योजना लागू होगी

पहले चरण में नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, पुणे का समावेश
सेवा क्षेत्र, बहु-कौशल पाठ्यक्रम एवं आजीविका पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता

जा. न्यूज़ संवाददाता

मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास की दूरदर्शी सोच से आकार लेने वाली ‘पीएम-सेतु’ योजना के माध्यम से महाराष्ट्र के आईटीआई सर्वश्रेष्ठ ‘स्किल डेवलपमेंट हब’ बनेंगे। जहां उद्योगों की संख्या कम है, वहां सेवा क्षेत्र, बहु-कौशल पाठ्यक्रम और आजीविका पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे, यह जानकारी राज्य के कौशल, रोजगार, उद्यमिता एवं नवाचार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने दी।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में पहले चरण में महाराष्ट्र के तीन जिलों में यह योजना शुरू करने की मंजूरी दी गई है। राज्य की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आईटीआई) का पीएम-सेतु योजना के अंतर्गत आधुनिकीकरण किया जाएगा तथा अगले चरण में शेष जिलों को भी शामिल किया जाएगा। कुशल मानव संसाधन की मांग और आपूर्ति के उद्देश्य से पीएम-सेतु योजना के तहत आईटीआई का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इस योजना के पहले चरण में नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर और पुणे के आईटीआई का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 242 करोड़ रुपये खर्च करेंगी
आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिए ‘हब एंड स्पोक’ मॉडल विकसित किया जाएगा। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 242 करोड़ रुपये खर्च करेंगी, जिससे राज्य के आईटीआई का स्वरूप बदलेगा। इस आधुनिकीकरण से युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक अवसर उपलब्ध होंगे। अगले वर्ष चरणबद्ध तरीके से इस योजना को लागू करने की भी मंजूरी दी गई है। योजना के लिए 50 प्रतिशत निधि केंद्र सरकार, 33 प्रतिशत राज्य सरकार और 17 प्रतिशत उद्योग क्षेत्र से प्राप्त होगी।

राज्य में एक क्लस्टर (1 हब आईटीआई और 4 स्पोक आईटीआई) के लिए पाँच वर्षों में अनुमानित 241 करोड़ रुपये का खर्च अपेक्षित है। इसके लिए केंद्र सरकार का 112 करोड़ रुपये, राज्य सरकार का 98 करोड़ रुपये और उद्योग क्षेत्र का 31 करोड़ रुपये का योगदान होगा। इनमें से राज्य सरकार द्वारा पाँच वर्षों में किए जाने वाले 98 करोड़ रुपये के खर्च को भी मंजूरी दी गई है।

पहले चरण में नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, पुणे का समावेश

नागपुर स्थित गवर्नमेंट आईटीआई, नागपुर को हब के रूप में आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसमें नागपुर का महिला आईटीआई, कामठी, हिंगणा और बुटीबोरी के आईटीआई शामिल होंगे। छत्रपति संभाजीनगर के आईटीआई को हब के रूप में आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही पैठण, खुलताबाद, गंगापुर और फुलंब्री के आईटीआई का भी आधुनिकीकरण किया जाएगा। पुणे के औंध स्थित आईटीआई को हब के रूप में आधुनिकीकरण किया जाएगा। औंध का महिला आईटीआई, खेड़-राजगुरुनगर और मुळशी के आईटीआई का भी आधुनिकीकरण किया जाएगा।

नए पाठ्यक्रमों के साथ मौजूदा पाठ्यक्रमों में भी सुधार

हब आईटीआई में औसतन चार नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे और दस मौजूदा पाठ्यक्रमों का स्तर उन्नत किया जाएगा। स्पोक आईटीआई में दो नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे तथा आठ पाठ्यक्रमों का स्तर उन्नत किया जाएगा। जहां उद्योगों की संख्या कम है, वहां सेवा क्षेत्र, बहु-कौशल पाठ्यक्रम और आजीविका पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
गुरुकुल परंपरा, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय और आर्यभट्ट जैसे विद्वानों के कारण भारत ज्ञानार्जन का वैश्विक केंद्र बना। आज उसी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आधुनिक कौशल प्रशिक्षण को जोड़कर आईटीआई के माध्यम से नए भारत के निर्माण का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा मंत्री श्री लोढ़ा ने स्पष्ट किया।

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मुंबई महानगरपालिका को केईएम के ‘किंग एडवर्ड’ नाम को बदलने पर विचार करना चाहिए

कैबिनेट मंत्री श्री मंगलप्रभात ​लोढ़ा​ का सुझाव

जा. न्यूज़ संवाददाता

मुंबई। एक ओर मुंबई शहर के लोकल रेलवे स्टेशनों के अंग्रेज़ी नाम बदलने का निर्णय लिया जा रहा है, वहीं अब मुंबई के केईएम अस्पताल के ‘किंग एडवर्ड’ नाम को बदला जा सकता है या नहीं, इस पर मुंबई महानगरपालिका को विचार करना चाहिए, ऐसा​ सुझाव मुंबई उपनगर के सह-पालक मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा ने ​दिया है। वे केईएम अस्पताल और सेठ गोर्धनदास सुंदरदास मेडिकल कॉलेज के शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान मंत्री लोढ़ा ने मरीजों की सेवा से जुड़े कुछ मार्गदर्शक​ कूच अन्य सुझाव भी दिए।

मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा ने कहा कि देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने के बावजूद अब तक अंग्रेज़ों की निशानियाँ पूरी तरह नहीं मिटाई गई हैं। केईएम अस्पताल का नाम ब्रिटिश शासन और गुलामी का प्रतीक है। किंग एडवर्ड का हमसे कोई संबंध नहीं है। इसलिए इस नाम को बदला जा सकता है या नहीं, इस पर मुंबई महानगरपालिका को विचार करना चाहिए। इस संबंध में आगे का निर्णय नगर निगम प्रशासन लेगा, यह भी उन्होंने स्पष्ट किया। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि इसी केईएम अस्पताल में सेठ गोर्धनदास सुंदरदास मेडिकल कॉलेज भी स्थित है।

इसके साथ ही मंत्री लोढ़ा ने अस्पताल और मरीजों से संबंधित कुछ सुझाव भी प्रशासन को दिए। समय के अनुसार अब मरीजों के इलाज में एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। किसी विशेष मामले में मरीज को विश्वस्तरीय और अत्याधुनिक उपचार तुरंत मिल सके, इसके लिए चिकित्सा अधिकारियों के लिए दुनिया की अन्य उन्नत तकनीकों की सहायता लेने वाली कम्युनिकेशन व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए।

साथ ही, मरीजों को एक ही स्थान पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए प्रशासन को स्वास्थ्य सुविधा केंद्र स्थापित करने चाहिए, जिससे मरीजों और उनके परिजनों की परेशानी कम हो सके। मरीजों को बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए उनके इलाज, दवाइयों और जांच से संबंधित जानकारी एक साथ उपलब्ध कराने हेतु अस्पताल में डिजिटल केंद्र भी होने चाहिए, ऐसे सुझाव मंत्री लोढ़ा ने दिए।इस अवसर पर अस्पताल की अधिष्ठाता डॉ. संगीता रावत ने भविष्य की मरीज-सेवा योजना की जानकारी भी उपस्थितों को दी।

केईएम अस्पताल और सेठ गोर्धनदास सुंदरदास मेडिकल कॉलेज के शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम में विधायक कालिदास कोलंबकर, उप आयुक्त (सार्वजनिक स्वास्थ्य) शरद उघड़े, चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. शैलेश मोहिते, लोकमान्य तिलक अस्पताल के अधिष्ठाता डॉ. मोहन इंगळे और दक्षिण मुंबई भाजपा की अध्यक्ष शलाका सालवी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
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