उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या गुल खिलायेगा सवर्णों का विरोध
जा. न्यूज़।
नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता और भेदभाव रोकने से जुड़े नए नियमों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सड़क से सुप्रीम कोर्ट और वहां से केंद्र सरकार के पुनर्विचार तक पहुंच गया है। सवर्णों की नाराजगी और इससे जुड़ी मांगों के सुलगते सवाल अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नया गुल खिला सकते हैं।
13 जनवरी 2026 को अधिसूचित यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस-2026 का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जाति आधारित भेदभाव पर रोक लगाना था। लेकिन नियमों की भाषा और उनके संभावित इस्तेमाल को लेकर अलग-अलग सामाजिक समूह आमने-सामने आ गए।
क्या हैं नए नियम?
नए नियमों में उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव से निपटने के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करने का प्रावधान किया गया। इसके तहत इक्विटी से जुड़े तंत्र, शिकायतों की निगरानी और संस्थानों की जवाबदेही बढ़ाने की व्यवस्था की गई। खास विवाद रेगुलेशन 3(1)(c) को लेकर है। इसमें ‘जाति आधारित भेदभाव’ की परिभाषा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के खिलाफ जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव को विशेष रूप से शामिल किया गया।
सामान्य वर्ग के लोग क्यों कर रहे हैं विरोध
विरोध कर रहे सामान्य वर्ग के छात्रों और संगठनों का सवाल है कि यदि जाति आधारित भेदभाव सभी के लिए गलत है तो उसकी परिभाषा किसी खास वर्ग तक सीमित क्यों दिखाई देती है? उनका आरोप है कि नियमों में झूठी शिकायतों से निपटने का स्पष्ट प्रावधान भी नहीं है। दूसरी ओर, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों से जुड़े संगठन इसे कैंपस में जातिगत भेदभाव से सुरक्षा की दिशा में जरूरी कदम मानते हैं और नियमों को कमजोर करने का विरोध कर रहे हैं।
जंतर-मंतर से शुरू हुआ नया मोर्चा
नियमों को लेकर जनवरी में देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। दिल्ली में यूजीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के बाद मामला जंतर-मंतर तक पहुंचा। 2 फरवरी को भी छात्र संगठनों ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियमों पर लगाई गई रोक का विरोध किया और नियमों को बहाल करने की मांग की। इसके बाद 21 अगस्त को हजारों प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर पहुंचे। प्रदर्शन का नेतृत्व/आयोजन Reservation Reform/Reservation Hatao जैसे मंचों से जुड़े संगठनों ने किया। करणी सेना, चाणक्य सेना और सवर्ण सेना जैसे संगठन भी इस आंदोलन में शामिल हुए।
सुप्रीम कोर्ट का स्टे कब तक?
इससे पहले 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगाते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टया कुछ प्रावधान अस्पष्ट हैं और इनके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि इनके व्यापक प्रभाव हो सकते हैं और मामला समाज को बांटने वाला प्रभाव पैदा कर सकता है। तब तक 2012 के पुराने नियमों को लागू रखने का निर्देश दिया गया। लेकिन, बड़ा सवाल यह है कि कब तक यह स्टे लागू रहेगा।
अब गेंद केंद्र के पाले में
विवाद का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ 20 अगस्त को आया, जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह 2026 के UGC Equity Regulations पर पुनर्विचार कर रही है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि सरकार नियमों की समीक्षा कर रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए टाल दी और यूजीसी को विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा।
केंद्र की चुप्पी पर सवाल क्यों?
यही इस पूरे विवाद का राजनीतिक पहलू है। एक तरफ केंद्र सरकार ने अदालत में नियमों पर पुनर्विचार की बात कही है, वहीं सार्वजनिक तौर पर इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट अंतिम रुख सामने नहीं आया है। इसका एक कारण यह भी है कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सरकार के लिए एक साथ दो तरह की चिंताओं को संतुलित करना चुनौती है—एक ओर सामान्य वर्ग की ओर से नियमों की कथित पक्षपातपूर्ण प्रकृति का विरोध और दूसरी ओर दलित, आदिवासी तथा पिछड़े वर्गों की ओर से कैंपस में भेदभाव के खिलाफ मजबूत सुरक्षा की मांग। राजनीतिक रूप से भी यह मुद्दा संवेदनशील है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जातीय समीकरणों के कारण UGC नियमों का विवाद राजनीतिक असर डाल सकता है। ऐसे में केंद्र का जल्दबाजी में कोई अंतिम फैसला लेने से बचना रणनीतिक भी माना जा रहा है।
आगे क्या होगा?
फिलहाल 2026 के नियम प्रभावी रूप से रुके हुए हैं और 2012 का नियामक ढांचा जारी है। केंद्र के पुनर्विचार के बाद अब दो ही रास्ते प्रमुख दिखाई देते हैं—या तो मौजूदा नियमों में बदलाव कर उन्हें नए स्वरूप में लागू किया जाए या पूरी व्यवस्था को नए सिरे से तैयार किया जाए।
दरअसल, विवाद केवल UGC के कुछ नियमों का नहीं है। सवाल यह है कि विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव के खिलाफ ऐसा कानून और शिकायत तंत्र कैसे बनाया जाए, जो वंचित वर्गों को वास्तविक सुरक्षा दे, लेकिन किसी भी वर्ग के खिलाफ कथित भेदभाव या नियमों के दुरुपयोग की गुंजाइश भी न छोड़े। इसी संतुलन पर अब केंद्र के अगले कदम और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की दिशा निर्भर करेगी।
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